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एलपीजी संकट के बीच यह फैसला छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है. इससे न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी, बल्कि वे अपनी पढ़ाई पर भी बिना तनाव के ध्यान दे सकेंगे.

इंदौर फैमिली कोर्ट के इस फैसले ने करीब आठ साल से चल रहे विवाद को खत्म कर दिया है. तलाक के साथ 2 करोड़ रुपये के एलिमनी का आदेश इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ले आया है.

कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर गतिविधियां काफी तेज हो गई है. जल्द ही लिस्ट जारी हो सकती है.

मध्यप्रदेश में अब पीएनजी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. ऐसे में सरकार ने सख्ती से कहा है कि इसका पालन किया जाए.