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मध्य प्रदेश में तबादला नीति के तहत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद प्रदेशभर में करीब 5 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए. स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वन और खाद्य विभाग में सबसे अधिक बदलाव हुए. इससे पहले 155 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की भी नई पदस्थापना की गई थी. इसे मोहन सरकार के कार्यकाल की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद माना जा रहा है.

एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी सुरक्षा और निवेश, दोनों का संतुलित लाभ प्रदान करती है. यदि कोई 29 वर्षीय व्यक्ति 15 लाख रुपये के बेसिक सम एश्योर्ड के साथ 25 वर्ष की अवधि वाली पॉलेसी लेता है, तो उसे लगभग 28.5 लाख रुपये मिल सकती है.