कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज अब मरीजों के लिए पहले के मुकाबले कुछ सस्ता हो सकता है. केंद्र सरकार ने एंटी-कैंसर दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय कर दी है. इस फैसले के बाद कई दवाओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सरकार के मुताबिक, इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है.
यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. दवाओं की नई कीमतें 8 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं.
679 ब्रांड की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा कटौती
रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 8 नवंबर 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें घोषित कर दी हैं. इनमें 679 ब्रांड ऐसे हैं, जिनकी कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है.
दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत में सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत तक दर्ज की गई है. सरकार का मानना है कि कीमतों पर नियंत्रण से कैंसर के इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा और ज्यादा मरीजों के लिए जरूरी दवाएं खरीदना आसान हो सकेगा.
कैसे चेक करें कैंसर की दवाओं की नई कीमत?
सरकार ने मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं की सही कीमत जानने के लिए कई सुविधाएं दी हैं. उपभोक्ता दवा के पैक पर छपी नई MRP देख सकते हैं. इसके अलावा 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप और NPPA की आधिकारिक वेबसाइट nppa.gov.in पर भी कीमतों की जानकारी हासिल की जा सकती है.
नए नियमों के मुताबिक, कोई भी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित संशोधित MRP से ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकती.
ज्यादा पैसे मांगे तो यहां करें शिकायत
अगर किसी मेडिकल स्टोर या अस्पताल की फार्मेसी में कैंसर की दवा के लिए तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल की मदद ली जा सकती है. इसके अलावा NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
मेडिकल स्टोर और अस्पतालों के लिए भी जरूरी नियम
मंत्रालय के मुताबिक, एंटी-कैंसर दवाओं को सस्ता और आम मरीजों की पहुंच में लाना सरकार की स्वास्थ्य नीति का अहम हिस्सा है. गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं पर 30 प्रतिशत ट्रेड मार्जिन की सीमा लागू की गई है. यह व्यवस्था 17 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना SO 5690 (E) के तहत अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.
नियमों के अनुसार, दवा निर्माता ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के पैरा 20(1) के तहत सालाना मूल्य समायोजन का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 30 प्रतिशत ट्रेड मार्जिन की सीमा का पालन करना जरूरी होगा.
वहीं, सभी रिटेलर, फार्मेसी डीलर, अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित दामों की सूची अपनी वेबसाइट और परिसर में ऐसी जगह लगानी होगी, जहां मरीज और ग्राहक उसे आसानी से देख सकें.
