आप में बहुत से लोगों को याद होगा कि पहले भारतीय airports पर customs clear करने में कितना ज़्यादा वक़्त लगता था। सचमुच, यह बहुत कठिन अनुभव होता था। पर आज, 99.9% यात्री बिना किसी लंबे इंतज़ार या checking के निकल जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बदलाव की तारीफ़ करते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की मोदी सरकार ने भरोसे पर आधारित व्यवस्था (Trust-based systems) को बढ़ावा दिया है। यहाँ तक कि income tax भरने में भी अब अधिकारियों से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही प्रधानमंत्री जी का 'Minimum government, maximum governance' का vision है, जिसे हम सच होते देख रहे हैं। हाल ही में पारित जन विश्वास बिल भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है।
किसी भी सरकार का मुख्य उद्देश्य manufacturing के ज़रिए आर्थिक विकास करना और नौकरियां पैदा करना होता है। इसी से देश की GDP बढ़ती है और सरकारी खजाने में revenue आता है।
वास्तव में जब तक मामला हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों या मानव तस्करी का न हो, तब तक भरोसे पर आधारित नियम ही सामान्य बात होनी चाहिए।
AI के ज़रिए पता चला है कि सामान्य तौर पर अगर दूसरे देश 100 notice जारी करते हैं, तो उनकी तुलना में भारत 800 notice जारी करता है! वो भी तब जब हमारा production level सिर्फ एक-तिहाई है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। असल में ये notice management और अधिकारियों का ध्यान productive और ज़रूरी कामों से भटकाते हैं। मुझे भरोसा है कि जन विश्वास की philosophy इसे बदल देगी।
हमारे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए भरोसा, सम्मान और प्रोत्साहन एक game changer साबित होगा। सच कहूँ तो हमें बस एक ऐसी साफ़ सड़क की ज़रूरत है जहाँ कोई speed breaker न हो, ठीक वैसे ही जैसे सरकार ने national highway के लिए किया है जहाँ गाड़ियों को toll देने के लिए रुकना नहीं पड़ता। सब कुछ automated है।
यही सोच भारत को विदेशों पर निर्भरता से आज़ाद करेगी और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी।
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