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मध्य प्रदेश में भाजपा आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने में जुटी है. जल्द ही नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा हो सकती है, जिसमें सामाजिक संतुलन पर खास फोकस रहेगा और दलित, आदिवासी व महिला वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कृषि कार्यशाला में किसान कल्याण डैशबोर्ड, पैक्स सदस्यता अभियान और टोल फ्री किसान हेल्पलाइन 155253 की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 16 विभागों के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें नई तकनीकों का लाभ देने पर काम कर रही है.

मध्य प्रदेश के करीब 85 लाख किसान सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. संभावना है कि यह किस्त मई के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. चर्चा यह भी है कि 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे किसानों को 4000 रुपये मिलने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है और नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुटी है. पिछले महीने एल्डरमैन की पहली सूची जारी होने के बाद अब दूसरी सूची को लेकर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन अब तक इसे जारी नहीं किया गया है.

मध्य प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में हुई बैठकों से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब नए राजनीतिक संतुलन की दिशा में कदम बढ़ा रही है. इस प्रक्रिया में नए चेहरों को मौका मिलने के साथ कुछ मौजूदा मंत्रियों की विदाई भी संभव मानी जा रही है.

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबल योजना के तहत 27 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की. इस योजना का दायरा बढ़ाकर अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया गया है, जिससे हजारों नए श्रमिकों को लाभ मिला है.