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मध्य प्रदेश में मानसून सत्र के बाद संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के परफॉर्मेंस आधारित बदलाव के संकेतों के बाद कई मंत्रियों के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

मध्यप्रदेश सरकार ने बाजार से 2800 करोड़ रुपये का नया कर्ज जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है. यह राशि राज्य विकास ऋण (SGS) के तहत दो चरणों में बॉन्ड जारी कर जुटाई जाएगी. नए ऋण के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार का कुल कर्ज 13,800 करोड़ रुपये और प्रदेश पर कुल बकाया कर्ज करीब 5.02 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.