वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए देश के खनन क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में नीलाम किए गए करीब 85% खनन ब्लॉक आज भी चालू नहीं हो पाए हैं। 592 ब्लॉक्स में से केवल 82 ही उत्पादन कर रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती को दर्शाता है।
अग्रवाल ने यह भी बताया कि भारत का लगभग 400 अरब डॉलर का आयात बिल है, जिसमें से करीब 50% हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों के आयात पर खर्च होता है। उनका कहना है कि इससे देश में रोजगार सृजन की संभावनाएं कम हो रही हैं और नौकरियां विदेशों में पैदा हो रही हैं।
उन्होंने इस स्थिति के लिए तीन मुख्य कारण गिनाए—भूमि अधिग्रहण में दिक्कतें, पर्यावरण और वन मंजूरी में देरी, और कुछ खदानों पर इतना अधिक प्रीमियम कि वे आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रह जातीं।
वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच अग्रवाल ने ऊर्जा और खनिज सुरक्षा को अहम बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि नीलामी के बाद खदानों को जल्द चालू करने की प्रक्रिया तेज की जाए। इसके लिए भूमि अधिग्रहण में तकनीक आधारित सीधे भुगतान की व्यवस्था, मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और प्रीमियम की सीमा 60% तक तय करना जरूरी है।
अग्रवाल ने यह भी कहा कि भारत के पास खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनने की बड़ी संभावना है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए।
सरकार के प्रयासों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि यदि सभी मिलकर काम करें, तो देश इस मौके का फायदा उठाकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
