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Government Document Charges 2026: वोटर ID से लेकर DL तक, जानिए किस कार्ड को बनवाने में कितना आएगा खर्च

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डॉ आशा शर्मा

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Government Document Charges 2026: वोटर ID से लेकर DL तक, जानिए किस कार्ड को बनवाने में कितना आएगा खर्च

सरकारी दस्तावेज फीस 2026: जानिए किस कागजात को बनवाने और अपडेट कराने में कितना आएगा खर्च

चाहे नया पासपोर्ट बनवाना हो, पैन कार्ड में कोई सुधार कराना हो या पहचान पत्रों में बदलाव करना हो, अक्सर लोग इनकी सरकारी फीस को लेकर असमंजस में रहते हैं. साल 2026 में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली कई नागरिक सेवाओं के शुल्क में बदलाव देखने को मिले हैं. अगर आप भी किसी सरकारी दस्तावेज के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आवेदन से पहले नई रेट लिस्ट जान लेना बहुत जरूरी है ताकि काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो सके.

2026 में प्रमुख सरकारी दस्तावेजों का शुल्क ढांचा

देश में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग सरकारी प्रमाण पत्रों और पहचान पत्रों के लिए तय की गई फीस इस प्रकार है:

  • पैन कार्ड (PAN Card): कागजी आवेदन के जरिए नया फिजिकल कार्ड बनवाने पर ₹107 का शुल्क देना होगा.
  • नया पासपोर्ट (36 पेज): 36 पेजों वाले नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क ₹2,500 तय किया गया है.
  • वोटर आईडी (Voter ID): नए पंजीकरण का आवेदन पूरी तरह मुफ्त है, जबकि दूसरा या रिप्लेसमेंट कार्ड जारी कराने पर ₹25 का शुल्क (जहाँ लागू हो) लगता है.
  • आधार (Aadhaar): नया नामांकन पूरी तरह मुफ़्त है. अलग से डेमोग्राफिक अपडेट कराने पर ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 का सामान्य शुल्क देना होगा.
  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL): लर्नर लाइसेंस के लिए ₹150 के साथ ₹50 टेस्ट फीस लगती है. वहीं पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ₹200 आवेदन शुल्क और ₹300 ड्राइविंग टेस्ट फीस निर्धारित है.
  • जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र: समय सीमा के भीतर आवेदन करने पर यह मुफ़्त बनता है, लेकिन देरी होने पर नियमानुसार लेट फीस देनी होती है.

इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आमतौर पर मुफ़्त बनाए जाते हैं, हालांकि राशन कार्ड से जुड़े नियम अलग-अलग राज्यों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं.

राज्य स्तर के प्रमाण पत्रों के नियम

जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस (EWS), विवाह प्रमाण पत्र और वरिष्ठ नागरिक कार्ड जैसे दस्तावेज राज्य सरकारों के अधीन आते हैं. इसलिए इनका शुल्क संबंधित राज्यों, नगर निगमों और स्थानीय निकायों के नियमों के हिसाब से तय होता है. इसके अलावा गाड़ी की आरसी (RC) ट्रांसफर, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फीस भी वाहन की श्रेणी या संबंधित बोर्ड/यूनिवर्सिटी के आधार पर अलग-अलग होती है.

आवेदन से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

सरकारी सेवाओं की फीस में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं. यदि आप किसी सीएससी (CSC) सेंटर से फॉर्म भरवाते हैं, तो वहाँ अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी लग सकता है. इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले हमेशा संबंधित विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लेटेस्ट रेट की जांच जरूर कर लें.

साथ ही, पासपोर्ट के नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल रखी गई है और इसमें ई-वीजा ट्रांसफर की सुविधा भी शामिल की गई है.

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