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Ladki Bahin Yojana: सरकार ने 68 लाख अकाउंट किए बंद, कहीं आपका नाम भी तो नहीं हैं, चेक करें

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डॉ आशा शर्मा

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Ladki Bahin Yojana: सरकार ने 68 लाख अकाउंट किए बंद, कहीं आपका नाम भी तो नहीं हैं, चेक करें

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है. राज्य में इस योजना के तहत करीब 68 लाख खातों को बंद कर दिया गया है. इस कदम के बाद बड़ी संख्या में लोग हैरान हैं और इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं. दरअसल यह कार्रवाई किसी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही जांच और सत्यापन प्रक्रिया है. सरकार ने योजना के लाभार्थियों की जांच शुरू की थी, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ऐसे लोग भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जो इसके लिए पात्र ही नहीं हैं. इनमें पुरुष और कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल बताए गए.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के कई अकाउंट बंद

इसी वजह से सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य कर दी थी. तय समय सीमा के भीतर जिन लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके खाते बंद कर दिए गए. आंकड़ों के मुताबिक कुल करीब 2.43 करोड़ खातों में से लगभग 68 लाख खाते इसी कारण बंद हुए हैं. हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह अंतिम फैसला नहीं है. जिन लोगों का e-KYC पूरा नहीं हो पाया है, उन्हें एक और मौका दिया गया है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. यानी जिन पात्र महिलाओं का खाता बंद हुआ है, वे अगर समय पर e-KYC पूरा कर लेंगी तो उनका खाता फिर से चालू हो सकता है.

क्यों मिलती थी ये योजना

यह योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी. इसके तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के जरिए राज्य सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन जब जांच में गड़बड़ियां सामने आईं, तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया. e-KYC के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि केवल सही और जरूरतमंद लोगों को ही इस योजना का लाभ मिले. इससे न केवल फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा बल्कि सरकारी पैसे का सही उपयोग भी सुनिश्चित होगा. इस फैसले का एक असर यह भी पड़ा है कि योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है. पहले जहां करोड़ों लोग इसका लाभ ले रहे थे, वहीं अब सक्रिय खातों की संख्या घटकर करीब 1.75 करोड़ रह गई है. फिलहाल सरकार का कहना है कि योजना को बंद नहीं किया जाएगा. बल्कि इसे और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं. जिन महिलाओं का खाता बंद हुआ है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. वे तय समय के भीतर अपनी जानकारी अपडेट करके दोबारा योजना का लाभ ले सकती हैं.

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