डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी करेगी। इस दौरान पात्र किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।
सरकार के अनुसार, इस बार 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को 23वीं किस्त का लाभ मिलेगा। राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों के खातों में भेजी जाएगी।
कल दोपहर 3:45 बजे जारी होगी 23वीं किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून को दोपहर 3:45 बजे जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे।
यह पहली बार होगा जब पीएम किसान योजना की कोई किस्त पश्चिम बंगाल से जारी की जा रही है।
किसानों को मिलेंगे 2-2 हजार रुपये
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। सालभर में तीन किस्तों के जरिए कुल 6,000 रुपये किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। 23वीं किस्त के तहत भी लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे।
किन किसानों को मिलेगा 23वीं किस्त का लाभ?
23वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने योजना की सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।
- e-KYC पूरी हो
- भूमि सत्यापन (Land Verification) पूरा हो
- बैंक खाता आधार से लिंक हो
- पोर्टल पर दर्ज जानकारी सही हो
- सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए गए हों
इन किसानों की अटक सकती है किस्त
कुछ किसानों को इस बार किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इनमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने जरूरी नियमों का पालन नहीं किया है।
- e-KYC नहीं कराई है
- भूमि सत्यापन पूरा नहीं हुआ है
- बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है
- पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज है
- खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है
किसानों के लिए जरूरी हैं ये 3 काम
पीएम किसान योजना का लाभ लगातार पाने के लिए किसानों को तीन जरूरी काम समय पर पूरे करने होते हैं।
- e-KYC कराना
- भू-सत्यापन (Land Verification) कराना
- बैंक खाते को आधार से लिंक कराना
यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रहती है तो किस्त रुक सकती है।
9.44 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के मुताबिक, 23वीं किस्त के तहत 9.44 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को लाभ मिलेगा। इससे देशभर के किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
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