दतिया/खबर डिजिटल/ दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने कांग्रेस के घनश्याम सिंह की विधानसभा सदस्यता को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता एवं अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने अधिवक्ता शिवम गौतम के माध्यम से 17 सितंबर 2026 को याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि घनश्याम सिंह ने नामांकन के दौरान दाखिल चुनावी शपथपत्र में वर्ष 1991 के एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी।
1991 के चक्का जाम से जुड़ा बताया जा रहा मामला
याचिका के मुताबिक यह प्रकरण वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए चक्का जाम से संबंधित है। दावा किया गया है कि उस दौरान करीब 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हालिया विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करते समय इस मामले का उल्लेख शपथपत्र में नहीं किया गया। वहीं, उपलब्ध चुनावी शपथपत्र के रिकॉर्ड के अनुसार घनश्याम सिंह ने दो अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी अपने नामांकन पत्र में घोषित की थी। ऐसे में याचिका में 1991 के कथित प्रकरण का उल्लेख नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाया गया है। इन आरोपों पर अंतिम स्थिति न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
30 जुलाई को हुआ था मतदान, 3 अगस्त को आया परिणाम
दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई 2026 को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। 3 अगस्त को घोषित परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से हराया था। उन्हें 66,757 वोट मिले, जबकि आशुतोष तिवारी को 60,741 मत प्राप्त हुए। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा और उन्होंने दतिया सीट पर जीत दर्ज की।
फिलहाल विधायक पद पर बने हुए हैं घनश्याम सिंह
हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बावजूद फिलहाल घनश्याम सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त नहीं हुई है। याचिका में लगाए गए आरोपों पर न्यायालय में सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इसलिए फिलहाल इसे सदस्यता रद्द होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। दतिया की राजनीति में यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही समय पहले हुए उपचुनाव के बाद घनश्याम सिंह विधायक निर्वाचित हुए हैं और अब उनके निर्वाचन को ही न्यायिक चुनौती दी गई है।
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