बैंक मित्रों का शोषण और असुरक्षा कटनी में बैंक मित्र संगठन का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा मांगों का ज्ञापन

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बैंक मित्रों का शोषण और असुरक्षा कटनी में बैंक मित्र संगठन का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा मांगों का ज्ञापन


बैंक मित्रों का शोषण और असुरक्षा
कटनी में बैंक मित्र संगठन का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा मांगों का ज्ञापन
कटनी – मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन (जिला इकाई—कटनी) के बैनर तले जिले के बैंक मित्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को आंदोलन व प्रदर्शन किया। बैंक मित्रों के साथ हो रहे आर्थिक शोषण, सेवा प्रदाता कंपनियों की मनमानी और सुरक्षा के अभाव के विरोध में संगठन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को मांगों का ज्ञापन सौंपा।
संगठन के जिला अध्यक्ष शेख रज्जाक के नेतृत्व में बैंक मित्रों ने प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंक मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की रीढ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें असुरक्षा और शोषण का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनियों पर लगाए गंभीर आरोप
प्रदर्शन के दौरान संगठन ने दो प्रमुख सेवा प्रदाता कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए—
NICT कंपनी पर बिना पूर्व सूचना और उचित कारण के बैंक मित्रों की आईडी 20 से 25 दिनों तक बंद करने का आरोप लगाया गया, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है और ग्रामीण उपभोक्ता बैंकिंग सेवाओं से वंचित हो रहे हैं।

SAVE कंपनी पर आईडी रिप्लेसमेंट के नाम पर अवैध रूप से मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया गया। संगठन ने इसे श्रम कानूनों का उल्लंघन बताया।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
ज्ञापन में बैंक मित्रों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई। संगठन ने बताया कि 15 दिसंबर 2025 को बिलहरा क्षेत्र में एक बैंक मित्र से ₹55,000 नकद की लूट हुई, लेकिन सूचना देने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई है।

ये प्रमुख मांगें रखीं
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने मांग की—

  • आईडी बंद करने की मनमानी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए
  • आईडी रिप्लेसमेंट के नाम पर हो रही अवैध वसूली बंद की जाए
  • लूट की घटनाओं में तुरंत FIR दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए
  • बैंक मित्रों की सुरक्षा के लिए ठोस सुरक्षा नीति बनाई जाए
  • दोषी कंपनियों व लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए
  • संगठन ने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
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