मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं की नजरें इन दिनों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त पर टिकी हुई हैं. हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ पाने वाली महिलाओं को जून महीने की राशि का इंतजार है. हालांकि इस बार सरकार की ओर से किस्त जारी करने की तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में लाभार्थी महिलाओं के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है.
किस तारीख को आ सकती है जून की किस्त?
सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण इस बार राशि जारी होने में हल्की देरी हो सकती है. माना जा रहा है कि 15 जून के आसपास महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है.
योजना के जरिए महिलाओं को मिला बड़ा आर्थिक सहारा
लाडली बहना योजना आज प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण महिला कल्याण योजनाओं में शामिल हो चुकी है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे. बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया और अब महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 से मई 2026 के बीच योजना के तहत 47 हजार 775 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है. इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहायता मिली है.
नए पंजीयन को लेकर अभी नहीं मिला कोई संकेत
जो महिलाएं अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाई हैं, उनके लिए फिलहाल कोई नई राहत की खबर नहीं है. वर्ष 2023 के बाद से सरकार ने नए आवेदन स्वीकार नहीं किए हैं. साथ ही पंजीयन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में नई पात्र महिलाओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.
e-KYC करवाना है जरूरी
योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे, इसके लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है. जिन महिलाओं की किस्त किसी कारण से अटक गई है, वे समग्र पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित e-KYC करवा सकती हैं. यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो भविष्य की किस्तों के भुगतान में परेशानी आ सकती है.
जल्द हो सकता है सरकार का ऐलान
प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनें अब 37वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का इंतजार कर रही हैं. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकार इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है. तब तक लाभार्थियों की निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर बनी हुई हैं.
