लाड़ली बहना योजना में नए नामों की एंट्री का रास्ता साफ
मध्य प्रदेश की ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ केवल आर्थिक मदद देने का जरिया नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने वाला एक बड़ा कदम साबित हुई है. लंबे समय से जो पात्र महिलाएं इस योजना में शामिल होने का इंतजार कर रही थीं, उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है. देवास में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिया कि अगले साल योजना में छूटी हुई पात्र महिलाओं के नाम भी जोड़ दिए जाएंगे. भले ही अभी इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान से वंचित महिलाओं में एक नई उम्मीद जगी है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब तक लाड़ली बहनों के खातों में 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.
शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड सुधार और शून्य ड्रॉप-आउट दर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था के बदलते परिदृश्य पर भी विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सरकारी स्कूलों के होनहार छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल, नि:शुल्क किताबें और स्कॉलरशिप दी जा रही है. सरकार की इन कल्याणकारी नीतियों का ही नतीजा है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कभी 16 प्रतिशत रहने वाली ड्रॉप-आउट दर अब घटकर पूरी तरह शून्य हो चुकी है. राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने 38 हजार करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है.
युवाओं के लिए रोजगार और सबसे कम बेरोजगारी दर का दावा
प्रदेश में युवाओं के भविष्य और रोजगार के अवसरों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देश भर में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अवसर देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पुलिस विभाग में 18 हजार नए पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके साथ ही एमएसएमई (MSME) सेक्टर के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है. देवास के इस मंच से उन्होंने वड़नगर से वाराणसी के बीच निकाली जा रही 35 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी बाइक सेवा यात्रा का भी उल्लेख किया और दोहराया कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित है.
