लखनऊ से कानपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल राहत की खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया है. यह निर्णय सड़क के कई हिस्सों में धंसाव और निर्माण संबंधी खामियां सामने आने के बाद लिया गया है. अब जब तक मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस मार्ग पर यात्रियों से टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा.
उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही सामने आईं शिकायतें
63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को किया गया था. इसका उद्देश्य लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाना था. हालांकि शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर सड़क की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें सामने आने लगीं. लोगों ने तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिनमें सड़क के कई हिस्सों में धंसाव, ऊपरी परत उखड़ने और पैचवर्क जैसी समस्याएं दिखाई दीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने तत्काल जांच और कार्रवाई शुरू कर दी.
परियोजना अधिकारियों में किया गया बदलाव
सड़क की स्थिति पर सवाल उठने के बाद एनएचएआई ने परियोजना प्रबंधन में भी बदलाव किया है. परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह बरेली की परियोजना निदेशक नवरत्न को नई जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
साथ ही निर्माण कार्य करने वाली कंपनी पीएनसी के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. सड़क में आई खराबी और टोल बंद होने से होने वाले नुकसान की भरपाई भी कंपनी से ही कराई जाएगी.
आईआईटी खड़गपुर करेगी तकनीकी जांच
एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच के लिए आईआईटी खड़गपुर की विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है. टीम मौके का निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी गौतम विशाल के अनुसार सड़क की मरम्मत का काम 6 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
फिलहाल प्रभावित हिस्से में करीब पांच किलोमीटर का डायवर्जन बनाया गया है ताकि यातायात सामान्य रूप से चलता रहे. अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से वाहनों की आवाजाही या उनकी गति पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है.
मरम्मत पूरी होने तक नहीं लिया जाएगा टोल
एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली बंद रहेगी. हालांकि यात्रियों को फिलहाल टोल से राहत मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़क की गुणवत्ता में सुधार और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. मरम्मत और जांच पूरी होने के बाद ही टोल वसूली दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा.
