MP में 4.38 लाख करोड़ का GYANII बजट: किसान-युवा-नारी पर फोकस

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MP में 4.38 लाख करोड़ का GYANII बजट: किसान-युवा-नारी पर फोकस

भोपाल/खबर डिजिटल। Madhya Pradesh सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹4,38,317 करोड़ का व्यापक बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट ‘GYANII’ थीम पर आधारित है, जिसमें G–गरीब कल्याण, Y–युवा शक्ति, A–अन्नदाता, N–नारी शक्ति, I–इन्फ्रास्ट्रक्चर और I–इंडस्ट्री को विकास के छह प्रमुख स्तंभों के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट “समृद्ध मध्यप्रदेश@2047” के दीर्घकालिक विज़न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही मौजूदा कर दरों में वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2026- 27 का बजट ऐतिहासिक है। यह बजट सभी को साथ लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ते जाने के संकल्प का प्रमाण है। यह बजट प्रदेश में केंद्र सरकार के मूल मंत्र "ज्ञान" के अंतर्गत गरीब-युवा-अन्नदाता और महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को समर्पित है।

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बजट के 5 प्रमुख स्तंभ

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पांच रणनीतिक स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया गया है:

  1. तीन वर्षीय रोलिंग बजट – वार्षिक बजट को दीर्घकालिक विकास दृष्टि से जोड़ा गया।
  2. किसान कल्याण वर्ष 2026 – कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती।
  3. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) आधारित बजटिंग – परिणाम आधारित वित्तीय प्रबंधन।
  4. पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि – ₹1 लाख करोड़ से अधिक निवेश।
  5. नई योजनाओं की शुरुआत – पोषण, आवास और अधोसंरचना पर फोकस।

किसान कल्याण वर्ष 2026: ₹1,15,013 करोड़ का प्रावधान

सरकार ने वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” घोषित किया है। कृषि क्षेत्र के लिए कुल ₹1,15,013 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि बजट उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि – ₹28,158 करोड़, आदान व्यवस्था सुदृढ़ीकरण – ₹64,995 करोड़, उपज का बेहतर मूल्य – ₹8,091 करोड़, सुरक्षा चक्र – ₹13,769 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – ₹1,299 करोड़, Atal Krishi Jyoti Yojana – ₹13,914 करोड़
Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana – ₹5,501 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत 1 लाख सोलर सिंचाई पंप के लिए ₹3,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के इतिहास में पहली बार पूंजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ से अधिक पहुँचा है। अतिरिक्त बजट संसाधनों सहित कुल पूंजीगत परिव्यय ₹1,06,156 करोड़ होगा।

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