मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार हमेशा किसान कल्याण के लिए उनके साथ खड़ी है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेंगे. उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्य अन्य राज्यों की तुलना में काफी लंबे समय तक किया गया, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सका.
प्रदेश में रिकॉर्ड 1 करोड़ 4 लाख 31 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद
सीएम ने वीडियो संदेश के जरिए जानकारी दी कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड 1 करोड़ 4 लाख 31 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है. इसके साथ ही सरकार किसानों के खातों में करीब 24 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर कर चुकी है. उन्होंने इसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि मध्य प्रदेश ने इस मामले में कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं.
देश में गेहूं उत्पादन और खरीद में दूसरे स्थान पर
मोहन यादव ने यह भी कहा कि पूरे देश में अगर सबसे अधिक किसानों से गेहूं खरीदने वाला कोई राज्य है तो वह मध्य प्रदेश है. उत्पादन और खरीद दोनों के मामले में राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. उन्होंने बताया कि पंजाब के बाद मध्य प्रदेश देश में गेहूं उत्पादन और खरीद में दूसरे स्थान पर आता है.
किसानों से भी बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदने का फैसला
इस बार सरकार ने पहली बार छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों से भी बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदने का फैसला लिया. इसके तहत छोटे किसानों से लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई. किसानों को समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल और 40 रुपये बोनस के साथ कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया.
किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी सरकार लगातार उनके हितों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की दिशा में भी काम किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता रहे.
गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन
मोहन यादव ने कहा कि इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होना राज्य के लिए गर्व की बात है. सरकार का प्रयास रहेगा कि किसान कल्याण से जुड़े सभी कार्य और अधिक तेजी से आगे बढ़ें और उन्हें हर संभव सहायता मिलती रहे.
