मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में हर बेघर परिवार को पक्का मकान देने के संकल्प को एक नई रफ्तार दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत राज्य में अब तक 10 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है और इनमें से 9 लाख से अधिक परिवार अपने नए घरों में गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर अब तक 24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई है।
इसी शानदार कामयाबी को और आगे बढ़ाने और हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ सिर छिपाने की जगह देने के लिए सरकार अब 'मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026' का नया ड्राफ्ट लेकर आई है। यह नीति न सिर्फ पिछले कामों की सफलता को आगे बढ़ाएगी, बल्कि यह पक्का करेगी कि राज्य के शहरी क्षेत्रों का कोई भी परिवार छत के बिना न रहे। सरकार का यह कदम शहरी गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें समाज में एक नया आत्मविश्वास देने की दिशा में एक बेहद ठोस और सराहनीय प्रयास साबित हो रहा है।
