मोहन सरकार में मंत्रियों की परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू, कई चेहरों पर खतरा, दिल्ली जाएगी मंत्रियों की रिपोर्ट

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डॉ आशा शर्मा

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मोहन सरकार में मंत्रियों की परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू, कई चेहरों पर खतरा, दिल्ली जाएगी मंत्रियों की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश की Mohan Yadav सरकार में अब मंत्रियों के कामकाज का बड़ा मूल्यांकन शुरू होने जा रहा है. भाजपा संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से सभी मंत्रियों की विस्तृत समीक्षा की तैयारी की गई है. राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार के ढाई साल पूरे होने के बीच मंत्री अब अपने विभागों और प्रभार वाले जिलों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड शीर्ष नेतृत्व के सामने पेश करेंगे.

समीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत

जानकारी के अनुसार समीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत उप मुख्यमंत्री Jagdish Devda से होगी, जो वित्त और आबकारी विभाग सहित अपने प्रभार वाले जिलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. वहीं अंतिम चरण में राज्यमंत्री राधा सिंह के कार्यों की समीक्षा की जाएगी. पार्टी नेतृत्व सभी मंत्रियों के प्रदर्शन का अलग-अलग आकलन करेगा. सूत्रों के मुताबिक यह मूल्यांकन 18 अहम बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा. इसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति, जनहितकारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, प्रशासनिक कार्यशैली और संगठन के साथ समन्वय जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे. समीक्षा के दौरान मंत्रियों को उनकी कमजोरियों और कमियों के बारे में सीधे फीडबैक भी दिया जाएगा.

मंत्रियो की उल्टी गिनती शुरू

बताया जा रहा है कि यह वन-टू-वन बैठक मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगी. बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा भाजपा के कई बड़े संगठनात्मक नेता मौजूद रहेंगे. इस दौरान नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति और जिला स्तर पर संगठन व मंत्रियों के बीच तालमेल की स्थिति पर भी चर्चा होगी. कुछ मंत्रियों के खिलाफ यह शिकायत भी सामने आई है कि वे जिला संगठन को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं. बैठक में भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाएगी. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा होगी. जिन परियोजनाओं में बाधाएं हैं, उनके समाधान पर भी मंथन किया जाएगा.

संगठन ने क्या कहा

कुछ मंत्रियों से जुड़े विवादित मामलों पर भी जवाब तलब किया जा सकता है. हालांकि संगठन का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित मंत्री का पक्ष जरूर सुना जाएगा. सूत्रों के अनुसार पूरी समीक्षा रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी और इसी के आधार पर भविष्य में मंत्रिमंडल में बदलाव, नए चेहरों की एंट्री और कुछ मंत्रियों की छुट्टी जैसे फैसले लिए जा सकते हैं.

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