मध्यप्रदेश में काफी समय से रुकी हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब गतिविधियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी निगम मंडलों और अलग-अलग बोर्ड में नियुक्तियों की तैयारी कर रही है और इस बार महिलाओं को खास प्राथमिकता देने की योजना है. पार्टी की कोशिश है कि इस सूची में ज्यादा से ज्यादा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौका मिले.
असल में केंद्र स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के बाद बने माहौल को देखते हुए भाजपा महिला वोटर्स के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है. इसी रणनीति के तहत भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को शासन और प्रशासन में ज्यादा जिम्मेदारी देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है.
मध्यप्रदेश भाजपा भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है. पार्टी न सिर्फ निगम मंडलों में महिलाओं को शामिल करने की तैयारी कर रही है, बल्कि प्रदेश कार्यसमिति में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की योजना है. पार्टी का मानना है कि महिलाओं को सिर्फ औपचारिक पद देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें फैसले लेने वाली भूमिका में लाना जरूरी है ताकि उनका प्रभाव साफ नजर आए.
प्रदेश में पहले से ही महिलाओं की भागीदारी को लेकर सकारात्मक स्थिति दिख रही है. पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और इसका असर भी साफ दिखता है. वर्तमान में पंचायत संस्थाओं में 52 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं.
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में कुल 3 लाख 95 हजार 552 प्रतिनिधियों में से 2 लाख 9 हजार 41 महिलाएं हैं. 313 जनपद पंचायतों में से 179 पर महिलाओं का नेतृत्व है, जबकि 52 जिला पंचायतों में भी बड़ी संख्या में महिला अध्यक्ष मौजूद हैं.
अगर नगरीय निकायों की बात करें तो 16 नगर निगमों में से 9 में महिला महापौर हैं. वहीं 7,321 पार्षदों में 4,154 महिलाएं शामिल हैं. इन आंकड़ों को भाजपा अपनी रणनीति की मजबूत नींव मान रही है.
अब माना जा रहा है कि जल्द ही जब निगम मंडलों की नई सूची जारी होगी तो उसमें कई नए महिला चेहरों को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. इसके जरिए पार्टी महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है.
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