मध्य प्रदेश में बीपीएल सूची को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है. शहर में ऐसे हजारों परिवारों की पहचान की जा रही है, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची में शामिल हैं. प्रशासन अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक करीब डेढ़ लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर बीपीएल कार्ड बनवा लिया और वर्षों से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं.
बीपीएल सूची को लेकर बड़ा खुलासा
जनगणना अभियान के दौरान चल रहे मकान सर्वे में ऐसे मामलों की विशेष जांच की जा रही है. प्रशासन घरों की स्थिति, आय, सुविधाओं और परिवार की आर्थिक हालत का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है. जिन लोगों के पास पक्के मकान और पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन वे बीपीएल सूची में शामिल हैं, उन्हें अब जांच के दायरे में लिया गया है.
बीपीएल श्रेणी के मकानों को अलग से चिह्नित
भोपाल के 85 वार्डों में चल रही मैपिंग प्रक्रिया के दौरान बीपीएल श्रेणी के मकानों को अलग से चिन्हित किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार शहर में बड़ी संख्या में ऐसे पक्के मकान सामने आए हैं, जिन्हें गरीब वर्ग में दर्ज कराया गया है. हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी परिवार को सीधे सूची से बाहर नहीं किया जाएगा. पहले संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा.
इन लोगों का सूची से हटेगा नाम
अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि किसी परिवार ने गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड हासिल किया है, तो उसका नाम सूची से हटाया जाएगा और कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले लोग वास्तविक जरूरतमंदों का हक छीन रहे हैं.
बीपीएल कार्डधारकों की सूची अब सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं
बताया जा रहा है कि जिले में बीपीएल कार्डधारकों की सूची अब सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है. पहले यह जानकारी प्रशासनिक पोर्टल पर अपडेट रहती थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया. वर्तमान में जिले में करीब 3.78 लाख लोगों के पास बीपीएल कार्ड हैं, जो कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा बताया जा रहा है. इसी आंकड़े को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के दायरे में कैसे आ गई. जनगणना और सर्वे के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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