भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ रक्षाबंधन से तीन दिन पहले मध्यप्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल समूह की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में हुई बैठक में महिलाओं, बच्चों, युवाओं और किसानों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को फोरलेन बनाने की मंजूरी के साथ ही भूमि अधिग्रहण और कौशल विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मंगलवार दोपहर मीडिया को मंत्रिमंडल समूह के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचे और किसानों से जुड़े मामलों में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति दी है।
सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे बनेगा फोरलेन
मध्यप्रदेश में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे के 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित फोरलेन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर तैयार की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 3,458 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा प्रदेश में 12 नई सड़कों के निर्माण का काम भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत किए जाने का निर्णय लिया गया है।
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किसानों की सहमति से खरीदी जाएगी जमीन
बैठक में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय करने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत यदि किसान और सरकार के बीच सहमति बनती है तो सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चार गुना तक मुआवजा देकर सीधे जमीन खरीद सकेगी। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने और विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर जोर
नीति आयोग की ‘विकसित भारत में कौशल विकास’ विषय पर जारी नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में भी युवाओं को कौशल विकास और शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर ऐसी रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
औद्योगिक निवेश को लेकर भी चर्चा
बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की निवेश संबंधी पहल के परिणामस्वरूप पिछले दो महीनों के दौरान पीथमपुर और ग्वालियर में औद्योगिक निवेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां सामने आई हैं।
कैबिनेट के 90 प्रतिशत फैसलों पर अमल
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अनुसार, बैठक में मुख्य सचिव की ओर से एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की कैबिनेट बैठकों में लिए गए करीब 90 प्रतिशत निर्णयों पर अमल किया जा चुका है। सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर देने की बात कही है।
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किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील
किसानों के हित में फार्मर आईडी बनाने का अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत शासकीय दल किसानों तक पहुंचकर उनकी फार्मर आईडी बनाने में मदद करेंगे, ताकि किसानों को कार्यालयों के चक्कर लगाने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत न पड़े। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है।
‘जन विश्वास अभियान’ की तारीखों में बदलाव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार के मंत्री प्रत्येक शुक्रवार को फील्ड में पहुंचकर ‘जन विश्वास अभियान’ के तहत लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को देखते हुए अभियान की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 28 अगस्त के स्थान पर 29 अगस्त और 4 सितंबर के स्थान पर 5 सितंबर को ‘जन विश्वास अभियान’ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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