भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को किसानों, पशुपालन, सड़क, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के साथ प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने और प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे फैसले लिए गए।
समर्थन मूल्य पर 60 फीसदी मूंग खरीदी का लक्ष्य
किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब मूंग की कुल उपज के 25 फीसदी के बजाय 60 फीसदी तक सरकारी खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के इस निर्णय को मूंग उत्पादक किसानों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।
पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए करीब 2973 करोड़
कैबिनेट ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए करीब 2,973 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से प्रदेश में पशुपालन और डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा संबंधित क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ होगा।
वेस्टर्न भोपाल बाईपास को लेकर बड़ा फैसला
लोक निर्माण विभाग से जुड़ी सड़क परियोजनाओं को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में वेस्टर्न भोपाल बाईपास से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मालवा-बीना-खिमलसा-मालथोन मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
प्रदेश में बनेंगी तीन नई टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी
शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में तीन नई टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगारपरक कौशल से जोड़ना है।
जन्माष्टमी के कारण बदली ‘जन विश्वास अभियान’ की तारीख
‘जन विश्वास अभियान’ के आगामी कार्यक्रम की तारीख में भी बदलाव किया गया है। जन्माष्टमी के कारण अब अभियान का अगला कार्यक्रम 11 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अभियान के कार्यक्रम लगातार जारी रहने की जानकारी दी गई।
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देश की GDP ग्रोथ पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह दर 6.9 फीसदी थी।
दो मामलों में पेंशन रोकने का फैसला
कैबिनेट ने विभागीय और न्यायिक मामलों से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के राजीव द्विवेदी, अधीक्षक, विशेष गृह बालक, इंदौर को बच्चों के पलायन के मामले में पहले निलंबित किया गया था। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद उनकी पेंशन से 5 फीसदी राशि एक वर्ष तक रोकने का फैसला लिया गया है।
कर्मचारी की पेंशन रोकने पर बनी सहमति
वन विभाग के अब्दुल तनवीर खान, उप वन क्षेत्रपाल, रतलाम को वर्ष 2021 में रिश्वत लेते पकड़ा गया था। मामले में न्यायालय ने उन्हें चार साल की सजा और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब कैबिनेट ने उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की संविदा नियुक्ति को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने देवनारायण शुक्ला, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति देने की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह की व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
