CM Kisan Samman Nidhi Yojana: 9 महीने से नहीं आई 14वीं-15वीं किस्त, क्या बंद हो जाएगा पैसा आना, जानें लेटेस्ट अपडेट

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डॉ आशा शर्मा

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CM Kisan Samman Nidhi Yojana: 9 महीने से नहीं आई 14वीं-15वीं किस्त, क्या बंद हो जाएगा पैसा आना, जानें लेटेस्ट अपडेट

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार अब किसानों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है. पिछले करीब 9 महीनों से योजना की राशि किसानों के खातों में नहीं पहुंची है, जिससे प्रदेशभर के किसान लगातार सवाल उठा रहे हैं. कई किसानों के मन में यह शंका भी पैदा होने लगी है कि कहीं योजना बंद तो नहीं कर दी गई. वहीं कुछ लोग यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार दो किस्तों का पैसा एक साथ जारी कर सकती है.

किसानों को मिलती है मदद

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राज्य सरकार की अहम किसान कल्याणकारी योजनाओं में से एक मानी जाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. इसका मकसद किसानों को खेती और रोजमर्रा की जरूरतों में आर्थिक सहारा देना है.

13वीं किस्त के बाद नहीं आई है राशि

जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के लगभग 82 लाख किसानों को इस योजना की 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी. इसके बाद से अब तक 14वीं किस्त किसानों के खातों में नहीं पहुंची है. लगातार बढ़ रही देरी के कारण किसानों की चिंता और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही हैं.

क्या बंद हो जाएगा पैसों का आना

हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक योजना को बंद करने जैसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि योजना फिलहाल जारी है और किसानों को जल्द राहत मिल सकती है. सूत्रों और संभावनाओं के आधार पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मई 2026 के अंतिम सप्ताह या फिर जून 2026 में जारी हो सकती है.

पहले दो किस्त आने की थी चर्चा

इसी बीच यह चर्चा भी तेज हो गई है कि सरकार किसानों को एक साथ दो किस्तों का लाभ दे सकती है. क्योंकि योजना में लंबे समय से देरी हो रही है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो किसानों को एक बार में 4 हजार रुपए मिल सकते हैं. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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