मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिसका फायदा छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा. इस संबंध में वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है.
सरकार के निर्देश के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 के वेतन से लागू होगा. हालांकि इसका लाभ 1 जुलाई 2025 से माना जाएगा. यानी कर्मचारियों को जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर भी मिलेगा. यह एरियर एक साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे 6 बराबर किस्तों में बांटा गया है. इन किस्तों का भुगतान मई से अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा.
सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इस फैसले में शामिल किया है. यदि इस अवधि के दौरान कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है या उसका निधन हो गया है, तो उसके नामांकित व्यक्ति को एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी. इससे कई परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
इस फैसले का लाभ सिर्फ नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. राज्य के उपक्रमों, निगम-मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत वे कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे, जो शासन में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं.
सरकार ने पांचवें और चतुर्थ वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी अलग से राहत दी है. पांचवें वेतनमान वालों के महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जबकि चतुर्थ वेतनमान के कर्मचारियों का डीए 30 फीसदी तक बढ़ाया गया है. इन दोनों श्रेणियों के लिए भी यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका भुगतान अप्रैल 2026 से शुरू होगा. एरियर की राशि इन्हें भी 6 किस्तों में दी जाएगी.
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब राहत मिली है. उनका कहना है कि इससे बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा.
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