मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने की संभावना है. राज्य सरकार इस दिशा में अंतिम तैयारियों में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. यदि ऐसा होता है तो करीब 4.50 लाख सरकारी सेवकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की राय
जानकारी के अनुसार, पदोन्नति में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की राय ली है. इस संबंध में जबलपुर और नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा विधि विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा की गई. उनके सुझावों के आधार पर आवश्यक मसौदा तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी सामने न आए.
रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को दोबारा शुरू होगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही वर्ष 2025 में यह घोषणा कर चुके हैं कि वर्ष 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा. सरकार अब उसी दिशा में तेजी से काम कर रही है. विभागों को भी मौखिक रूप से आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने स्तर पर पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी रखें. सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोट होने के बाद कई पद खाली होंगे. अनुमान है कि लगभग दो लाख पद रिक्त हो सकते हैं. इन पदों पर भविष्य में नई भर्ती होने से प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे. इससे रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद भी बढ़ गई है.
प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी अधिकारियों को प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने विभागों से पुराने और गैर जरूरी नियमों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है. इसके अलावा कलेक्टरों और संभागायुक्तों के साथ होने वाली बैठक में भी प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, लंबित न्यायालयीन मामलों के समाधान, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के शीघ्र निपटारे पर चर्चा की जाएगी.
पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मई 2016 से पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है. इस कारण पिछले करीब दस वर्षों में हजारों कर्मचारी और अधिकारी बिना प्रमोशन प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं. कई योग्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पाया. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस लंबे समय से लंबित मामले का समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भी मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद सरकार ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारियां और तेज कर दी हैं. यदि तय समय के अनुसार पदोन्नति शुरू होती है तो न केवल लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी नई ऊर्जा आएगी और युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसर भी तैयार होंगे.
