मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगर निगम और नगर पालिका चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं. पार्टी इस बार केवल चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं बना रही, बल्कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भी बदलाव करने की तैयारी में है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ संकेत दिए हैं कि निकाय चुनाव में टिकट उन्हीं नेताओं को मिलेगा, जिन्होंने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता साबित की हो. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई अहम बैठक में जिला और विधानसभा प्रभारियों के साथ आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में निर्देश दिए गए कि निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही संभावित उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए जाएं. पार्टी का मानना है कि समय रहते प्रत्याशी घोषित होने से उन्हें अपने क्षेत्र में सक्रिय होने और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाने का पर्याप्त समय मिलेगा.
पिछले अनुभव से सीख लेकर बदली रणनीति
बैठक में सबसे ज्यादा जोर ऐसे उम्मीदवारों के चयन पर दिया गया जो चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहें. कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि केवल जीतने की क्षमता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि संगठन के प्रति वफादारी भी उतनी ही जरूरी है. दरअसल, वर्ष 2022 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 16 में से पांच नगर निगमों में जीत दर्ज की थी. हालांकि बाद में इनमें से तीन महापौर पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक राह पर चले गए. इसी अनुभव को देखते हुए इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन में विशेष सावधानी बरतने का फैसला किया है. पार्टी के भीतर अब यह संदेश साफ है कि पहले संगठन के प्रति समर्पण देखा जाएगा, उसके बाद टिकट पर विचार होगा.
99 नगर पालिकाओं के लिए भी शुरू हुई तैयारी
बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने 16 नगर निगमों के अलावा 99 नगर पालिकाओं की चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया. वर्तमान जनप्रतिनिधियों के साथ पिछले चुनाव में हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों को भी बैठक में बुलाया गया, ताकि जमीनी स्तर की जानकारी के आधार पर मजबूत योजना तैयार की जा सके.
बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस
कांग्रेस के सामने इस बार चुनौती सिर्फ भाजपा का मुकाबला करने की नहीं है, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय और मजबूत बनाने की भी है. पिछले चुनाव में कई स्थानों पर पार्टी को उपयुक्त उम्मीदवार तलाशने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. वहीं इस बार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के नए समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. दूसरी ओर भाजपा ने भी निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2027 के नगरीय निकाय चुनावों की राजनीतिक सरगर्मियां तय समय से काफी पहले ही तेज हो चुकी हैं और आने वाले महीनों में चुनावी गतिविधियां और अधिक बढ़ सकती हैं.
