भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण के लंबित मामले में कार्रवाई करने और छात्रों व युवाओं की मांग सुनने की अपील की है। मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रावधान तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान किया गया था। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंच गया और आरक्षण से जुड़े 13 प्रतिशत पदों को फिलहाल रोककर रखा गया है। इसी मुद्दे को लेकर लंबे समय से चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में उठा था मुद्दा
राहुल गांधी ने अपने पत्र में इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के बड़ी संख्या में छात्रों ने शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उनके सामने रखे थे। इसी दौरान ओबीसी आरक्षण के तहत रुकी हुई नियुक्तियों का मामला भी प्रमुखता से सामने आया। छात्रों ने बताया कि नियुक्तियां लंबे समय से लंबित होने के कारण उन्हें अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
13 प्रतिशत पदों पर लंबे समय से अटका मामला
राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि कई अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं पास करने के साथ चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद 13 प्रतिशत पदों को रोककर रखा गया है। चयनित अभ्यर्थी वर्ष 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से समर्थन की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद आरक्षण के क्रियान्वयन और लंबित नियुक्तियों का समाधान अब तक नहीं हो पाया है।
राहुल गांधी बोले- युवाओं का समय और बर्बाद न हो
राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से युवाओं की मांग पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि आरक्षण के क्रियान्वयन और नियुक्तियों की मांग को लेकर अभ्यर्थियों को आंदोलन और प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं का कीमती समय इस तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से छात्रों की बात सुनने और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। यह मामला मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े न्यायिक विवाद और लंबित नियुक्तियों के कारण एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
मंत्री विश्वास सारंग ने दिया जवाब
मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वह जिस मुद्दे पर पत्र लिख रहे हैं उसकी जानकारी तो ले लेते। यदि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को रोकने का पाप किसी ने किया था, तो वह कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने किया था। हमारी सरकार तो पहले से कहती है कि हम ओबीसी आरक्षण 27% देने के लिए कटिबद्ध हैं... कोर्ट में कांग्रेस ने पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। अब राहुल गांधी को कुछ समझ तो आता नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखी बातों को अक्षरश: पढ़ते हुए एक वीडियो पोस्ट करें। अगर सही से वह पढ़ लेते हे हैं तो हम उन्हें इनाम दूंगा।
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