सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने वाले हजारों परिवारों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है. खाद्य विभाग ने पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए दोबारा ई-केवाईसी अभियान शुरू किया है. जिन लाभार्थियों ने तय समय के भीतर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया, उन्हें भविष्य में राशन प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे 55 हजार से अधिक हितग्राहियों की पहचान की गई है, जिनकी ई-केवाईसी करीब पांच वर्ष पहले की गई थी और अब उसे अपडेट करना जरूरी हो गया है. अब तक लगभग 35 हजार लाभार्थियों का पुनः सत्यापन पूरा किया जा चुका है. हालांकि 15 हजार से ज्यादा लोग अभी भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं. प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र परिवारों तक सूचना पहुंचाकर जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करवाएं.
क्यों जरूरी है दोबारा सत्यापन
खाद्य विभाग का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है. कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने, स्थानांतरण होने या पात्रता समाप्त होने के बाद भी उसका नाम सूची में बना रहता है. नेदोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे. इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान भी आसान होगी.
किन लोगों को तुरंत करानी होगी ई-केवाईसी
जिन लाभार्थियों के नाम पीडीएस मशीन में पीले रंग के अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है. परिवार के प्रत्येक सदस्य को आधार कार्ड के साथ उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा. रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से जिले या राज्य से बाहर रहने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. वे देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं.
जिले की स्थिति एक नजर में
- कुल पंजीकृत हितग्राही : 5,32,413
- पूर्ण ई-केवाईसी वाले लाभार्थी : 4,39,898
- शेष हितग्राही : 15,489
- पुनः सत्यापन के लिए चिन्हित हितग्राही : 55,000 से अधिक
ब्लॉकवार लंबित ई-केवाईसी
दतिया
5,489 लाभार्थियों की ई-केवाईसी शेष
सेवढ़ा
5,419 लाभार्थियों की ई-केवाईसी लंबित
भांडेर
4,541 लाभार्थियों का सत्यापन बाकी
समय रहते पूरी करें प्रक्रिया
खाद्य विभाग ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे जून माह के भीतर अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूरी करा लें. इससे राशन वितरण में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा. विभाग का मानना है कि इस अभियान के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच सकेगा.
