मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ लेने वाले करोड़ों पात्र हितग्राहियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब अगस्त और सितंबर महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि लोगों को बार-बार उचित मूल्य की दुकानों के चक्कर न लगाने पड़ें.खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त तक सभी उचित मूल्य की दुकानों में दोनों महीनों का खाद्यान्न पहुंचा दिया जाए. इसके बाद 31 अगस्त तक पात्र हितग्राहियों को राशन का वितरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
पात्र परिवारों को मिलेगा तय मात्रा में खाद्यान्न
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने की तरह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा. वहीं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा दोनों श्रेणियों के प्रत्येक परिवार को एक-एक किलोग्राम नमक भी दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि दो महीने का राशन एक साथ मिलने से हितग्राहियों का समय बचेगा और वितरण व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव कम होगा. इससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी.
बायोमेट्रिक सत्यापन और जीपीएस से होगी निगरानी
राशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इस बार तकनीक का अधिक उपयोग किया जाएगा. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पीओएस मशीन के माध्यम से अगस्त और सितंबर दोनों महीनों का अलग-अलग बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत राशन परिवहन की निगरानी जीपीएस सिस्टम के जरिए की जाएगी. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्यान्न समय पर उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचे और वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो.
गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को जिला, विकासखंड और उचित मूल्य दुकानों के स्तर पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा कि यदि राशन वितरण में लापरवाही, कालाबाजारी, तकनीकी गड़बड़ी या हितग्राहियों के साथ गलत व्यवहार की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार का कहना है कि पूरी व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि हर पात्र हितग्राही को समय पर और बिना किसी परेशानी के उसका राशन मिल सके.
