मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का फैसला लिया है. इस नए बोर्ड की सबसे खास बात यह है कि इसके अध्यक्ष खुद मोहन यादव होंगे. सरकार का कहना है कि यह बोर्ड व्यापारियों से जुड़े मुद्दों के समाधान और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है. यह पहल केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर की गई है. इसके जरिए प्रदेश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ निर्यात गतिविधियों को मजबूत करने की योजना बनाई गई है. सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े प्रयासों को भी नई दिशा मिलेगी.
राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का क्या है काम
राज्य सरकार के अनुसार इस बोर्ड का मुख्य काम व्यापारियों की समस्याओं को तेजी से सुनना और उनका समाधान करना होगा. छोटे व्यापारियों से लेकर मध्यम और बड़े कारोबारी वर्ग तक की परेशानियों को सीधे सरकार तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी. इससे व्यापारियों को योजनाओं और सुविधाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड के तहत जिला स्तर पर अलग-अलग समितियों का गठन किया जाएगा. इन समितियों के जरिए स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं और सुझावों को एकत्र किया जाएगा. इसके बाद संबंधित मुद्दों को राज्य स्तर पर उठाकर नीतिगत फैसले लेने में मदद मिलेगी.
ये हुए हैं बदलाव
इस बोर्ड में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME विभाग से जुड़े प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से अधिकतम 10 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान रखा गया है. सरकार का कहना है कि समय और जरूरत के अनुसार बोर्ड की संरचना या कार्यप्रणाली में बदलाव भी किए जा सकेंगे. जिला स्तरीय समितियों के गठन और उनके कार्यक्षेत्र का प्रस्ताव सदस्य सचिव की ओर से तैयार किया जाएगा, जिसे मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा. बोर्ड की बैठकों को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है. तय किया गया है कि हर तीन महीने में एक बैठक आयोजित होगी, यानी साल में कुल चार बार बोर्ड की बैठक होगी. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और कारोबारी माहौल पहले से ज्यादा मजबूत होगा.
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