भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे के अनुसार, अब तक करीब 392 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनमें लगभग 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) भी शामिल हैं।
7 अधिकारी बर्खास्त, करोड़ों रुपये की वसूली
विभागीय जानकारी के मुताबिक, वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अब तक 7 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं, करीब 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
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AI और तकनीक से रखी जा रही नजर
नगरीय प्रशासन विभाग में वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करना और सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाना है।
जनता के पैसे का सही इस्तेमाल प्राथमिकता
ACS संजय दुबे के अनुसार, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता के पैसे का पारदर्शी तरीके से उपयोग हो और सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचे। नगरीय निकायों में वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए निगरानी तथा कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
