मध्य प्रदेश में चल रही गेहूं खरीदी व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब खुद मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. जानकारी के अनुसार वे आने वाले दिनों में किसी भी समय अचानक उपार्जन केंद्रों पर पहुंच सकते हैं. उनका हेलीकॉप्टर प्रदेश के किसी भी हिस्से में उतर सकता है और वे सीधे किसानों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की हकीकत जानेंगे. मुख्यमंत्री का उद्देश्य यह समझना है कि शासन और प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाएं वास्तव में किसानों तक पहुंच रही हैं या नहीं.
मोहन यादव तैयार
सूत्रों के मुताबिक यह निरीक्षण पूरी तरह सरप्राइज होगा, ताकि जमीनी स्थिति का सही आकलन किया जा सके. मुख्यमंत्री केंद्रों पर मौजूद किसानों से सीधा फीडबैक लेंगे और अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के पालन की भी जांच करेंगे. वे यह भी देखेंगे कि खरीदी प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं है और किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा.सरकार की ओर से उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इनमें पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान और अन्य बुनियादी इंतजाम शामिल हैं. किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत न हो, इसके लिए उन्हें जिले के किसी भी केंद्र पर गेहूं बेचने की छूट दी गई है. तौल में देरी न हो, इसके लिए केंद्रों पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर छह कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाने की अनुमति भी जिलों को दी गई है.
गेहूं की गुणवत्ता मानकों को राहत
गेहूं की गुणवत्ता मानकों में भी कुछ राहत दी गई है. अब चमकहीन गेहूं की सीमा 50 प्रतिशत तक मान्य की गई है. सुकड़े दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत तक कर दी गई है. साथ ही बारदाना, तौल कांटे, हम्माल, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, कूपन और गुणवत्ता जांच उपकरण जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं.
खरीदी प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रति केंद्र स्लॉट बुकिंग
खरीदी प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रति केंद्र स्लॉट बुकिंग क्षमता को 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दिया गया है, जिसे जरूरत के अनुसार 3000 क्विंटल तक बढ़ाया जा सकता है. किसानों से गेहूं की खरीदी 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलाकर कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है. इसके अलावा शनिवार को भी खरीदी जारी रखी जा रही है, ताकि किसानों को ज्यादा सुविधा मिल सके. सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए उपार्जन केंद्रों पर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं.
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