सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और घरेलू गैस वितरण व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़े बदलाव कर रही है. इसी के तहत अब पुराने कागजी राशन कार्डों को धीरे-धीरे बंद कर डिजिटल स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड आधारित राशन कार्ड लागू किए जाएंगे. इसके साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. जिन लोगों ने अब तक आधार लिंकिंग नहीं कराई है, उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है और उन्हें सरकारी राशन का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है.
कालाबजारी को रोकना
सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट नाम और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है. नए डिजिटल सिस्टम में राशन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी. परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि सही हितग्राहियों की पहचान आसानी से की जा सके. इसके अलावा लोग मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अपने राशन कार्ड की जानकारी देख सकेंगे.
नए नियम लागू
इधर घरेलू गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था में भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं. अब गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है. उपभोक्ताओं को अपना आधार और मोबाइल नंबर गैस एजेंसी से लिंक कराना होगा. सिलेंडर की डिलीवरी के समय ग्राहक के मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा. सही OTP बताने के बाद ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा. इससे गलत व्यक्ति तक सिलेंडर पहुंचने की संभावना काफी कम हो जाएगी. सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए गैस सिलेंडरों में ट्रैकिंग चिप लगाने की तैयारी भी कर रही है. इन चिप्स की मदद से सिलेंडर की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी और गैस लीकेज जैसी समस्याओं का जल्दी पता लगाया जा सकेगा.
राशन कार्ड और गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अभियान जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर लगातार चलाया जा रहा है. हितग्राहियों को अपने नजदीकी राशन दुकान या गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा. अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना ई-केवाईसी के भविष्य में राशन और गैस सिलेंडर दोनों सुविधाओं का लाभ लेना मुश्किल हो सकता है.
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