रीवा/अरविन्द तिवारी/खबर डिजिटल/ रीवा स्थित भाजपा कार्यालय में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए अब तक के सबसे बड़े बजट की प्रमुख बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि मोहन यादव सरकार ने ₹4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी गई है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि इस बजट में किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक योजनाओं और आर्थिक सशक्तिकरण पर है।
किसानों के लिए विशेष प्रावधान
बजट में किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, कृषि सब्सिडी, फसल बीमा योजना को मजबूत करने और समर्थन मूल्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं।
युवाओं को रोजगार और अवसर
युवाओं के लिए नई भर्तियों, कौशल विकास कार्यक्रमों, कॉलेजों के विस्तार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं
महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देने और लाड़ली बहना योजना जैसी योजनाओं को निरंतर जारी रखने का प्रावधान बजट में रखा गया है।
स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे पर जोर
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सड़क एवं पुल निर्माण, ग्रामीण आवास, पेयजल व्यवस्था और औद्योगिक निवेश को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बजट प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला दस्तावेज है, जिसमें किसान, युवा, महिला और उद्योग सहित हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है।
