Breaking News: रीवा में 22.3 फीसदी युवा न पढ़ाई में, न रोजगार में, न ट्रेनिंग में... सर्वे में सामने आई स्थिति

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सुनील बंशीवाल

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Breaking News: रीवा में 22.3 फीसदी युवा न पढ़ाई में, न रोजगार में, न ट्रेनिंग में... सर्वे में सामने आई स्थिति

रीवा/खबर डिजिटल/ मध्य प्रदेश के रीवा जिले में युवाओं को लेकर सामने आए श्रम बाजार के आंकड़े महत्वपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं। जिला स्तर पर किए गए पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, रीवा में 15 से 29 वर्ष की उम्र के 22.3 फीसदी युवा ऐसे हैं, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न किसी रोजगार से जुड़े हैं और न ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस सर्वे में देश के 250 जिलों को शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों को सर्वे का हिस्सा बनाया गया। रिपोर्ट का उद्देश्य जिला स्तर पर रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बाजार से जुड़ी स्थिति का विस्तृत आकलन सामने लाना है।

रीवा में युवाओं की बेरोजगारी दर 2.9 फीसदी
सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, रीवा जिले में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर 2.9 फीसदी दर्ज की गई है। वहीं, इसी आयु वर्ग की श्रम बल भागीदारी दर 55.3 फीसदी रही। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जहां बेरोजगारी दर एक अलग तस्वीर सामने रखती है, वहीं बड़ी संख्या में युवा ऐसे भी हैं जो शिक्षा, रोजगार या कौशल प्रशिक्षण, इन तीनों में से किसी से जुड़े नहीं हैं। इसी तरह से भोपाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारों के होने की बात भी सामने आई है।

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बेरोजगारी और NEET युवाओं के आंकड़े अलग
रिपोर्ट में सामने आए दोनों आंकड़ों को एक ही अर्थ में देखना सही नहीं होगा। बेरोजगारी दर उन लोगों से संबंधित है जो श्रम बल का हिस्सा हैं और रोजगार की तलाश में हैं, जबकि शिक्षा, रोजगार या ट्रेनिंग से बाहर युवाओं का अनुपात एक अलग संकेतक है। इसलिए 22.3 फीसदी युवाओं का शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से बाहर होना सीधे तौर पर 22.3 फीसदी बेरोजगारी को नहीं दर्शाता। दोनों आंकड़े युवाओं की स्थिति के अलग-अलग पहलुओं को सामने रखते हैं।

जिला स्तर पर रोजगार की स्थिति समझने में मदद करेगा सर्वे
पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे के जिला स्तर के आंकड़ों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार और श्रम बाजार की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करना है। रीवा के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार के साथ कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की जरूरत पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पर ऐसे आंकड़े उपलब्ध होने से नीति निर्माण, रोजगार योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों की दिशा तय करने में मदद मिल सकती है।

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