खबर डिजिटल न्यूज़ /कटनी, 3 अगस्त-- जिले में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही अब महंगी पड़ेगी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि समय-सीमा के बाहर एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर बाकल के नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार एवं अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।34 आवेदन समय-सीमा से बाहर, अधिकारियों पर होगी कार्रवाईसमीक्षा के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 34 आवेदन समय-सीमा से बाहर लंबित पाए गए। इनमें 27 सीमांकन, 6 नामांतरण तथा 1 जन्म पंजीयन का मामला शामिल था। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाने के निर्देश दिए।7 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियानबैठक में 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को साप्ताहिक भ्रमण के दौरान आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करने तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी और लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।राजस्व मामलों को प्राथमिकताकलेक्टर ने अभियान के दौरान नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित सभी लंबित राजस्व प्रकरणों और न्यायालयीन आदेशों के लंबित अमल को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी, पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, आधार कार्ड निर्माण एवं अपडेट जैसे कार्यों में तेजी लाने को कहा।प्रधानमंत्री आवास से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक विशेष फोकसकलेक्टर ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण, बच्चों के वजन-ऊंचाई मापन, कुपोषण मुक्ति अभियान, तथा स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।समग्र ई-केवाईसी और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षाबैठक में जनपद पंचायत बड़वारा, ढीमरखेड़ा और रीठी में समग्र ई-केवाईसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए।वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर के अनुसार चिन्हित सैम एवं मैम बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत एएनसी पंजीयन, एनीमिया जांच और टीबी मुक्त अभियान की प्रगति पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में रहे उपस्थितबैठक में संयुक्त कलेक्टर जितेंद्र पटेल, सभी एसडीएम, उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक ज्योति सिंह चौहान, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विमल चौरसिया, जिला पेंशन अधिकारी नीतू गुप्ता, जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम, सीएमएचओ डॉ. राज सिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट मो. 9131308097
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