Free Insurance: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्रदेश सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिन भी कर्मचारियों का ऑफिशियल सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है, उन्हें बैंक की तरफ से 6 लाख का निःशुल्क जीवन बीमा कवर दिया जाएगा।
सरकार पर नहीं आएगा वित्तीय भार
स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इस व्यवस्था से राज्य सरकार के खजाने या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। यह बैंकिंग पार्टनरशिप के तहत कर्मचारियों को मिलने वाला एक बेनिफिट है।
योजना की नियम-शर्तें
इस 6 लाख के बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए एनएचएम के कर्मचारियों को अपनी जेब से चवन्नी भी खर्च नहीं करनी होगी। उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, यह पूरी तरह से मुफ्त है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी शर्त यह है कि यह केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की सामान्य या प्राकृतिक परिस्थितियों में भी मृत्यु हो जाती है, तो उनके द्वारा तय किए गए नॉमिनी या परिवार के सदस्य को पूरी 6 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
पात्रता का मापदंड
इस मुफ्त बीमा योजना के हकदार केवल वही एनएचएम कर्मचारी और अधिकारी होंगे, जिनका वेतन नियमित रूप से बैंक ऑफ इंडिया के खातों में क्रेडिट होता है।
परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबल
राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े इन कोरोना वॉरियर्स और कर्मियों के परिवारों को सुरक्षित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अक्सर देखा गया है कि किसी घटना या बीमारी के कारण परिवार के मुख्य सदस्य के चले जाने से पूरा कुनबा आर्थिक संकट से घिर जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में यह 6 लाख की मुश्त राशि पीड़ित परिवार को टूटने से बचाएगी और उन्हें एक नया संबल प्रदान करेगी।
