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मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले अगले पांच साल के बिजली टैरिफ की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए बढ़े हुए लाइन लॉस का अनुमान आयोग के सामने रखा है. पूर्व क्षेत्र के लिए यह 23 प्रतिशत और मध्य क्षेत्र के लिए 24.5 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है.

दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है. वहीं भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने भी नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. लगातार हो रही इन मुलाकातों को दतिया उपचुनाव के बाद प्रदेश भाजपा में बढ़ी राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि किसी बड़े फैसले को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं. आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और उसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार आयोग मई-जून 2027 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है.